काठमाडौं, २७ जेठ ।  सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको फाइल र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । यही जेठ १७ गत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले पठाएको र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको हो ।

एक साताअघि वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भन्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाई गर्दै प्रकाशमानसिंह राउत र सुस्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सुझाव दिने भनिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणको फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो । आउँदो मंगलबार पेसी तोकिएको छ ।

यसअघि गत आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय भण्डारी र न्यौपानेले राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन् ।