नेपालमा एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (इसिएफ) मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षापछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले अमेरिकी डलर पाँच करोड २८ लाख (करिब सात अर्ब रुपैयाँ) बराबर ऋण निकासा दिने भएको छ।

आइएमएफले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कार्यकारी समिति (एक्जुकेटिभ बोर्ड) बैठकले इसिएफअन्तर्गतको ऋण निकासा दिने निर्णय गरेको हो। मुद्रा कोषको टोलीले गत फेब्रुअरी १५ देखि २८ तारिखसम्ममा नेपाल आएर इसिएफअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यप्रगति समीक्षा गरेको थियो। पहिलो र दोस्रो चरणको समीक्षापछि नेपाललाई थप ऋण निकासा गर्न लागिएको मुद्रा कोषले जनाएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि नेपालले आएमएफमार्फत इसिएफ ऋण सहायता लिने प्रक्रिया थालेको थियो। गत वर्ष अर्थात् सन् २०२२ जनवरी १२ तारिखमा आइएमएफको कार्यकारी समितिले नेपाललाई स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडिआर) का रुपमा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबर इसिएफ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

आइएमएफबाट इसिएफ सुविधाअन्तर्गत पाइने

सहुलियतपूर्ण ऋणको कोटामा नेपालले एक सय ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिएको छ। त्यस्तो, सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये अमेरिकी डलर ११ करोड बराबर आइएमएफले गत वर्ष जनवरीमै निकासा दिएको थियो।

हाल निकासा दिन लागिएको पाँच करोड २८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण पनि त्यही सम्झौताअन्तर्गतको अर्को किस्ता हो। नेपालले बजेट फाइनान्सिङका रुपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी ३८ महिनाको वित्तीय सहायता प्याकेजका रुपमा आइएमएफले यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा नेपाललाई दिएको हो।

नेपालले यसअघि सन् २०२० मे महिनामा आइएमएफमार्फत र्‍यापिड क्रेडिट फेसिलिटी (आरसिएफ) का रुपमा अमेरिकी डलर २१ करोड ४० लाख बराबर ऋण लगिसकेको छ।

इसिएफमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षाका क्रममा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन रहेको तथा आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र समेतको व्यवस्थापनका लागि चालिएका नीतिगत कदमहरुको प्रभाव अर्थतन्त्र देखिन थालेको आइएमएफले उल्लेख गरेको छ।

कसिलो मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सघाएको र बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट चालिएका सरकारका कदमले अर्थतन्त्रमा आगामी दिनमा देखिनसक्ने चुनौती सम्बोधन गर्न खोजेको पनि आइएफएफले जनाएको छ।